सरकार अब किसानों के लिए एक और अहम व्यवस्था लेकर आई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना।

इस प्रणाली के माध्यम से सभी किसान आते हैं जिनके पास जमीन है लेकिन स्वामित्व नहीं है

यानी उस जमीन का कोई कागज/रजिस्टर या कोई पट्टा नहीं है। इसके अलावा सरकार ऐसे लोगों की जमीन का रजिस्ट्रेशन करेगी।

आपको किसान भाइयों को जानने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास भी ऐसी ही जमीन होगी जिसके लिए आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।

क्योंकि जमीन हमारे दादा-दादी के समय से चली आ रही है और उस समय किसी जमीन के कागजात नहीं थे।

उस समय हमारे दादा-दादी अपने परिचितों को मुफ्त में जमीन देते थे, इसलिए इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता था।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इसे देश के प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया था।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना है।

इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों और भारत के स्वतंत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

सरकार का यह भी मानना है कि इस प्रणाली से गांवों में विकास और किसानों का विश्वास बढ़ेगा।

इस सिस्टम के जरिए सरकार किसानों को उनकी जमीन दिलाने के लिए ड्रोन से जमीन की माप करेगी।

यानी अब आपके देश का रजिस्ट्रेशन ड्रोन से हवा में ही तैयार हो जाएगा. इससे देश के देश में जल्द से जल्द कीर्तिमान स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।